Toyota: भारत में हाइब्रिड व्हीकल्स पर टैक्स में 21% तक की कटौती चाहती है Toyota, दे रही यह तर्क

Toyota: को अभी भी हाइब्रिड को सपोर्ट करने के लिए निवेशकों और क्लाइमेट ग्रुप्स की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी का मानना है कि हाइब्रिड व्हीकल्स उन बाजारों के लिए बेहतर हैं, जहां ईवी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है। Toyota का तर्क है कि कम उत्सर्जन और बेहतर ईंधन खपत वाले हाइब्रिड ऑफर को देखते हुए, पेट्रोल कार और हाइब्रिड कारों पर टैक्स में 5 प्रतिशत का अंतर अपर्याप्त है

Toyota मोटर हाइब्रिड वाहनों पर करों में 21 प्रतिशत की कटौती करने के लिए सरकार से पैरवी कर रही है – जो मौजूदा कर दर से एक-पांचवां कम है। जापानी ऑटो प्रमुख तर्क दे रहा है कि हाइब्रिड कारों को कुछ नीतिगत प्रोत्साहन मिलना चाहिए क्योंकि वे पेट्रोल कारों की तुलना में बहुत कम प्रदूषण फैलाती हैं।

कंपनी का तर्क है कि पेट्रोल वाहनों (48 प्रतिशत) और हाइब्रिड वाहनों (43 प्रतिशत) पर करों में अंतर इन वाहनों के पर्यावरणीय लाभों को देखते हुए अपर्याप्त है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर 5 प्रतिशत टैक्स लगता है। सरकार ईवी को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक दिखती है, लेकिन टोयोटा मांग को पूरा करने के लिए हाइब्रिड वाहनों के उत्पादन का विस्तार करना चाह रही है।

Toyota के भारत में कंट्री हेड विक्रम गुलाटी द्वारा 20 सितंबर को नीति आयोग को लिखे पत्र के अनुसार, दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो निर्माता पेट्रोल कारों के मुकाबले हाइब्रिड वाहनों के लिए 11 प्रतिशत अंक और फ्लेक्स-हाइब्रिड विकल्पों के लिए 14 प्रतिशत कर अंतर की पैरवी कर रही है। इससे हाइब्रिड पर कर 37 प्रतिशत और फ्लेक्स हाइब्रिड पर 34 प्रतिशत हो जाएगा।

इसने हाइब्रिड वाहनों के खरीदारों को ईवी खरीदारों को दी जाने वाली छूट के समान छूट देने के लिए एक सरकारी प्रोत्साहन योजना के लिए भी कहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि टोयोटा को अपने हाइब्रिड मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए जलवायु कार्यकर्ताओं और निवेशकों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जिसे वह कम विकसित ईवी बुनियादी ढांचे वाले बाजारों में बेहतर समझ के रूप में उचित ठहराती है।

कंपनी और नीति आयोग ने पत्र पर कोई टिप्पणी नहीं की. लेकिन ऑटो प्रमुख ने रॉयटर्स को बताया कि पर्यावरण की रक्षा के लिए ईवी और हाइब्रिड का संयोजन “सबसे इष्टतम तरीका” है।